मप्र अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा को राहत:सीएम के साथ जीआईएस के बाद बैठक संभव, 51 मांगों पर चर्चा के लिए ओएसडी से हुई सकारात्मक बातचीत
मप्र अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा को राहत:सीएम के साथ जीआईएस के बाद बैठक संभव, 51 मांगों पर चर्चा के लिए ओएसडी से हुई सकारात्मक बातचीत
मध्य प्रदेश अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की 51 मांगों को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं। मोर्चा पदाधिकारियों की मुख्यमंत्री के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (ओएसडी) के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। भोपाल में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) के बाद मुख्यमंत्री के साथ मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक प्रस्तावित है। इस सकारात्मक घटनाक्रम के चलते मोर्चा ने आंदोलन के अगले चरण की घोषणा टाल दी है। मोर्चा के अध्यक्ष एमपी द्विवेदी ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री के साथ बैठक नहीं होती और सरकार मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लेती, तो मार्च के पहले सप्ताह में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। मोर्चा कार्यकारिणी की बैठक कर आंदोलन के अगले चरण का निर्णय लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मोर्चा अपनी मांगों को लेकर पहले ही चार चरणों का धरना-प्रदर्शन कर चुका है। 16 फरवरी को भोपाल में आयोजित धरना-प्रदर्शन में आंदोलन के अगले चरणों की घोषणा की जानी थी, तभी मुख्यमंत्री निवास से बुलावा आ गया। मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल सीएम हाउस गया, जहां मुख्यमंत्री के ओएसडी ने मांगों पर चर्चा की। मोर्चा पदाधिकारियों का कहना है कि हमने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात का समय मांगा है। वहीं ओएसडी ने भी मुख्यमंत्री से मिलाने को कहा है। जिसे देखते हुए आंदोलन के अगले चरणों की घोषणा तत्काल नहीं की जा रही है।
मध्य प्रदेश अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की 51 मांगों को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं। मोर्चा पदाधिकारियों की मुख्यमंत्री के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (ओएसडी) के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। भोपाल में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) के बाद मुख्यमंत्री के साथ मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक प्रस्तावित है। इस सकारात्मक घटनाक्रम के चलते मोर्चा ने आंदोलन के अगले चरण की घोषणा टाल दी है। मोर्चा के अध्यक्ष एमपी द्विवेदी ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री के साथ बैठक नहीं होती और सरकार मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लेती, तो मार्च के पहले सप्ताह में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। मोर्चा कार्यकारिणी की बैठक कर आंदोलन के अगले चरण का निर्णय लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मोर्चा अपनी मांगों को लेकर पहले ही चार चरणों का धरना-प्रदर्शन कर चुका है। 16 फरवरी को भोपाल में आयोजित धरना-प्रदर्शन में आंदोलन के अगले चरणों की घोषणा की जानी थी, तभी मुख्यमंत्री निवास से बुलावा आ गया। मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल सीएम हाउस गया, जहां मुख्यमंत्री के ओएसडी ने मांगों पर चर्चा की। मोर्चा पदाधिकारियों का कहना है कि हमने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात का समय मांगा है। वहीं ओएसडी ने भी मुख्यमंत्री से मिलाने को कहा है। जिसे देखते हुए आंदोलन के अगले चरणों की घोषणा तत्काल नहीं की जा रही है।