बीजापुर बंद 21 को, आरक्षण के समर्थन में निकलेगी आक्रोश रैली

छत्तीसगढ़ संवाददाता बीजापुर, 19 अगस्त। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के निर्णयानुसार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 01 अगस्त 2024 को पंजाब राज्य बनाम दविन्दर सिंह व अन्य के फैसला में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुह के कोटे के अन्दर कोटा निर्धारण करने का अधिकार राज्यो को एवं क्रीमीलेयर लागू करने के फैसले के विरोध में 21 अगस्त को सम्पूर्ण भारत बंद का आव्हान किया गया है। जिसके समर्थन में बीजापुर जिले के समस्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों ने 21 अगस्त को सम्पूर्ण बीजापुर जिला के आवश्यक सेवाओं को छोडक़र शेष सभी व्यवसायिक संस्थाए प्रतिष्ठानें, परिवहन सेवाएं कामगार संस्थाएं एवं समस्त शैक्षणिक संस्थाए प्रात: 6 से शाम 5 बजे तक पूर्णत: बंद करने का निर्णय लिया गया है। आरक्षण बचाओ एससी एसटी संयुक्त समिति के अध्यक्ष शंकर कुडियम ने बताया कि आगामी 21 अगस्त को जिला बीजापुर के समस्त व्यवसायिक संस्थाएं, परिवहन सेवाएं एवं शैक्षिणक संस्थाएं बंद करते हुए बीजापुर शहर में उक्त फैसले के विरोध में रैली निकालकर आक्रोश व्यक्त किया जाएगा। स्थानीय गोंडवाना भवन में आयोजित एसटी, एससी समाज की संयुक्त बैठक में सर्व सहमति से अध्यक्ष शंकर कुडियम, उपाध्यक्ष सुरेश चंद्राकर, गुज्जा पवार, त्रिपति यालम, लक्ष्मीनारायण पोर्तेक, मनीष सोनवानी, रैमनदास झाड़ी, बीएस मिंज, सचिव कमलेश पैंकरा, सह सचिव कमलदास झाड़ी, कोषाध्यक्ष जगबंधु मांझी, सह कोषाध्यक्ष राकेश परतागिरी, संरक्षक जग्गूराम तेलामी, अशोक तालंडी, भुनेश्वर सिंह कंवर, अजय दुर्गम, बीआर अमान, नरेंद्र बुरका, सकनी चंद्रैया, पांडू राम तेलाम, कल्याण सिंह कुर्रे, मीडिया प्रभारी बसंत मामडीकर, सन्नु हेमला, समैया पागे, राजेश झाड़ी, विधि सलाहकार अधिवक्ता लक्ष्मीनारायण गोटा, अधिवक्ता सल्लूर वेंकटी, अधिवक्ता ज्योति कुमार मनोनित किए गए। इस दौरान गोंड, मुरिया, हल्बा, दोरला, परधान, कंवर, उरांव, कुडूख उरांव, भतरा, महार, सतनामी, मराई माता महार और महारा समाज के प्रतिनिधि और पदाधिकारी मौजूद थे।