धार में अवैध कब्जे हटाने-आवास योजना की समीक्षा:लंबित अनुकंपा प्रकरणों पर तेजी से निर्णय; जनसुनवाई में कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश

धार जिला पंचायत सभा कक्ष में मंगलवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। जनसुनवाई में आर्थिक सहायता, जमीन और संपत्ति से अवैध कब्जा हटवाने, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाने, अनुकंपा नियुक्ति, नामांतरण और सरकारी योजनाओं के लाभ में देरी जैसे विभिन्न मुद्दों से जुड़े आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर मिश्रा ने प्रत्येक आवेदक से विस्तार से चर्चा की और संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से समाधान प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी पात्र व्यक्ति को योजनाओं से वंचित न रखा जाए और सभी प्रकरणों का समयबद्ध व पारदर्शी समाधान सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आर्थिक सहायता के मामलों में सत्यापन कर शीघ्र राशि स्वीकृत की जाए। जमीन व संपत्ति से जुड़े अवैध कब्जों को तुरंत हटाने के लिए राजस्व और पुलिस विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई करें। प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित पात्र परिवारों की सूची की तत्काल समीक्षा की जाए। अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों पर तेजी से निर्णय लिया जाए। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने सख्त लहजे में कहा कि आवेदकों द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान तुरंत और प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। किसी भी प्रकरण में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कई फरियादियों ने बताया कि वे महीनों से विभागों के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन उन्हें सीधे कलेक्टर के सामने अपनी बात रखने का मौका मिला। जनसुनवाई में राजस्व, पंचायत, सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास, खाद्य विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।