जल जीवन मिशन में अनियमितता की शिकायत, जांच

मुख्य सचिव को पीएमओ कार्यालय से भेजा पत्र छत्तीसगढ़ संवाददाता सूरजपुर, 29 अगस्त। सूरजपुर में जल जीवन मिशन के कार्यों में घोटाले की शिकायत पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में शिकायत का परीक्षण कर शिकायतकर्ता को जवाब भेजने के लिए कहा गया है। अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता डॉ. डीके सोनी के द्वारा 22 जुलाई को प्रधानमंत्री कार्यालय को दस्तावेजों सहित शिकायत प्रस्तुत किया गया था, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड सूरजपुर विभाग को कार्यालय जल जीवन मिशन संचालक जल जीवन मिशन नीर भवन रायपुर से 18 फरवरी 2021 से 7 जुलाई 2023 तक सूरजपुर जिले में जल जीवन मिशन के लिए कार्य हेतु 18263.4828 करोड़ रुपए आबंटित किए गए। मिशन संचालक रायपुर के द्वारा जो आबंटन आदेश जारी किया गया जिसमें आबंटन आदेश क्रमांक एवं दिनांक, केन्द्रांश, राज्यांश, कुल राशि का उल्लेख है। शिकायत में यह भी बताया गया कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड सूरजपुर के द्वारा जितनी राशि आबंटन जारी किया गया, उतनी राशि का कार्य आज तक नहीं कराया गया, सिर्फ कार्यों में लीपापोती का छोड़ दिया गया है, जबकि जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचने की योजना शासन की है तथा उक्त कार्य के कार्यान्वयन हेतु प्रचालन दिशा निर्देश के अध्याय 7 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही व्यय करना है,लेकिन कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिक की खंड सूरजपुर प्रदीप खलखो के द्वारा उक्त नियमों को दरकिनार करते हुए गलत तरीके से व्यय किया गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड सूरजपुर के कार्यपालन अभियंता प्रदीप खलखो के द्वारा जल जीवन मिशन के तहत कराये गए कार्यों का भुगतान हेतु जल जीवन मिशन के मार्गदर्शिका के कंडिका 7.9 के अनुसार जिला एवं जल स्वच्छता मिशन से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है, लेकिन बिना किसी अनुमति प्राप्त किए जल जीवन मिशन के तहत कराए गए कार्यों का भुगतान गलत तरीके से किया गया है। जल जीवन मिशन योजना के कवरेज मद अंतर्गत सदस्य, सचिव एवं कार्यपालन अभियंता को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड सूरजपुर कार्यालय स्तर पर की गई क्रय के भुगतान को प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन उसके बाद भी उक्त नियमों को दरकिनार करते हुए राशि का भुगतान कार्यपालन अभियंता के द्वारा किया गया है। इस शिकायत पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने मुख्य सचिव को 30 जुलाई को मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन को पत्र भेजते हुए संबंधित शिकायत की जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है।