मुख्यमंत्री ने अपने सम्बोधन में कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, यह जानने आया हूँ। हम लोग योजनायें बनाते हैं इनका जमीनी क्रियान्वयन कैसा है यह देखने आप लोगों के बीच आया हूँ।
पंथी नृत्य से आप लोगों ने स्वागत किया। फिर करी लड्डू से तौला। आपके स्नेह से अभिभूत हूँ।
किसानों की ऋणमाफी से अपनी बात शुरू करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी न्याय योजना से किसानों को हमने लाभान्वित किया। गन्ने की सबसे ज्यादा कीमत हमारे यहां है।कोदो कुटकी हम लोग खरीद रहे हैं।
इस साल फसल काफी अच्छी है,
घुमका में मैंने देखा कि मुरूम वाली भूमि है फिर भी भरपूर फसल है।
जेएसपी फाउंडेशन 500 से अधिक परिवारों के घर का सपना पूरा करेगा
“प्रोजेक्ट आशियाना” आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सहयोग करना हमारी प्राथमिकताः शालू जिन्दल
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध जाने-माने उद्योगपति नवीन जिन्दल के नेतृत्व वाली कंपनी जिन्दल स्टील एंड पावर (जेएसपी) के सीएसआर दायित्वों का निर्वहन कर रहे जेएसपी फाउंडेशन ने 500 से अधिक परिवारों के अपने घर का सपना पूरा करने का संकल्प लिया है। इसके लिए “प्रोजेक्ट आशियाना” शुरू किया गया है, जिसके पहले चरण में 529 परिवारों को छत मुहैया कराई जाएगी।
ओडिशा के अंगुल, बड़बिल, टेंसा, भुबनेश्वर, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और नई दिल्ली में आयोजित एक हाइब्रिड कार्यक्रम में परियोजना का शुभारंभ करते हुए जेएसपी फाउंडेशन की चेयरपर्सन शालू जिन्दल ने कहा, 'अपना घर हर परिवार का सपना होता है। लेकिन आर्थिक परेशानियों के कारण बड़ी संख्या में लोगों के पास अपना घर नहीं है। लोगों के इस दुख को समझते हुए जेएसपी फाउंडेशन “प्रोजेक्ट आशियाना” के माध्यम से उनका सहयोग करने के लिए आगे आया है ताकि उनके जीवन में गुणात्मक सुधार आए।
“प्रोजेक्ट आशियाना” के तहत 13 राज्यों के कुल 529 परिवारों को वित्तीय सहायता के लिए चुना गया है। कार्यक्रम के दौरान उन्हें वित्तीय अनुदान के लिए पुष्टि-पत्र प्रदान किये गए हैं। इस परियोजना के अंतर्गत चयनित परिवारों को फाउंडेशन के मूल्यांकन के आधार पर घर के निर्माण और शौचालय, पेयजल एवं विद्युतीकरण जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए ढाई लाख रुपये प्रदान किये जाएंगे।
राज्य स्तरीय उपभोक्ता सहायता एवं परामर्श केन्द्र का हुआ शुभारंभ
आम उपभोक्ता पार्वती साहू के हाथों किया गया उद्घाटन
आम लोगों को मिलेगा उपभोक्ता से जुड़े मामलों में निःशुल्क परामर्श, मार्गदर्शन
छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं राज्य विधिक प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में राजधानी के पंडरी में स्थित आयोग के कार्यालय में राज्य स्तरीय उपभोक्ता सहायता एवं परामर्श केन्द्र का शुभारंभ किया। इस केन्द्र का उद्घाटन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया और खाद्य विभाग के सचिव टोपश्वर वर्मा की उपस्थिति में आम उपभोक्ता पावर्ती साहू द्वारा किया गया।
इस अवसर पर उपभोक्ता हितों के संवर्धन एवं जागरूकता विषय पर आयोजित संगोष्ठी को सम्बोधित करते हुए न्यायमूर्ति चौरड़िया ने कहा है कि इस केन्द्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को उचित मार्गदर्शन परामर्श मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता विषय से जुड़े कानूनों और प्रक्रियाओं को सरलीकरण किए जाने की आवश्यकता है, जिससे आम उपभोक्ता अपनी बात को यहां रख सके। हमारा उद्देश्य है कि एक उपभोक्ता को उचित समय में, जल्द न्याय मिले। चौरड़िया ने कहा कि ’उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायधीश ने कहा है कि हमारा काम आम लोगों को राहत देना है। यह ध्यान रखे की हमसे जुड़ी जो भी संस्थाएं हैं, तकलीफ देने का यंत्र न बन जाए’। हमारे काम में सेवाभाव होना चाहिए ताकि आम नागरिकों को राहत एवं न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि यह प्रयास किया जा रहा है कि शासन के सहयोग से जल्द से जल्द राज्य एवं जिला स्तर पर रिक्त पदों को पूर्ण किया जाए।
खाद्य विभाग के सचिव ने टोपेश्वर वर्मा बताया कि उपभोक्ता आयोग में आवश्यकतानुसार सभी संसाधनों को परिपूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक कार्पस फण्ड की स्थापना की जा रही है, जिसमें केन्द्र एवं राज्य सरकार का संयुक्त अंशदान होगा। इस राशि से प्राप्त ब्याज का उपयोग उपभोक्ता कानून के जागरूकता अभियान में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के रजिस्ट्रार उदयलक्ष्मी सिंह परमार ने बताया कि इस केन्द्र के माध्यम से आम उपभोक्ताओं को उपभोक्ता मामले से संबंधित निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। साथ ही यदि कोई उपभोक्ता को किसी अधिवक्ता की आवश्यकता है और यदि किसी प्रकार शुल्क देने में असमर्थ हो तो उसे केन्द्र के माध्यम से सहायता दी जाएगी।
परमार ने बताया कि अब आम उपभोक्ता न्यायालय के अलावा मध्यस्थों के माध्यम से अपने प्रकरणों का निपटारा कर सकेंगे। इन मध्यस्थ समूह में सेवानिवृत्ति न्यायधीश विधिवेत्ता तथा सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि शामिल हैं। कार्यक्रम में उपभोक्ता जागरूकता अभियान से जुड़े ब्रोशर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायधीश श्री हेमंत श्राफ, विशेष न्यायधीश हरेन्द्र सिंह टेकाम, जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव प्रवीण मिश्रा, जिला बार काउंसिल के उपाध्यक्ष सौरभ शुक्ला, अधिवक्ता संघ के पूर्व सचिव हितेन्द्र तिवारी, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय कार्यकारणी सदस्य रविकांत जायसवाल और छत्तीसगढ़ प्रांत की उपाध्यक्ष डॉ. शोभा पंडित, आयोग के सभी सदस्यगण तथा अधिवक्तागण उपस्थित थे।
छत्तीसगढ़ सरकार और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) के मध्य समझौते से राज्य में संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी। छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ सरकार और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद आईसीसीआर के मध्य समझौता हुआ।
छत्तीसगढ़ सरकार और आईसीसीआर के बीच हुए इस समझौते का मुख्य उद्देश्य आईसीसीआर और राज्य सरकार की सक्रिय भागीदारी से प्रदेश में संस्कृति और पर्यटन विषयक सुविधाओं के विकास एवं विस्तार सुदृढ़ अधोसंरचनाओं के निर्माण के साथ ही अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंधों को विकसित करना है।
इस समझौते से विभिन्न देशों के प्रतिभागी कलाकारों की प्रस्तुति छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित होने वाले विभिन्न सांस्कृतिक और पर्यटन से जुड़े कार्यक्रमों हो सकेगी। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य के कला समूहों की प्रदर्शनी, कला शिविरों, संगोष्ठी, सम्मेलन प्रदर्शनकारी कलाओं की कार्यशाला आदि का आयोजन विदेशों में आयोजित हो सकेंगे, इससे छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी।