मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

01-Mar-2022
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना: 110 जोड़ों ने नवदाम्पत्य जीवन में किया प्रवेश ’विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत और सांसद  ज्योत्सना महंत ने नवविवाहितों को दी बधाई और शुभकामनाएं छत्तीसगढ़ में कई आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बेटे-बेटियों के धूम-धाम से विवाह के सपनों को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना साकार कर रही है। योजना के तहत रविवार को आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के 110 जोड़े वर-वधुओं ने नवदाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टीकरकला गौरेला में आयोजित विवाह समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत और उनकी धर्मपत्नी तथा कोरबा सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत मुख्य अतिथि के रूप मंे शामिल हुए। उन्होंने परिणय सूत्र में बंधे नवजोड़ो को बधाई दी और उनके मंगलमय जीवन की कामना की। उन्होंने नवदम्पत्तियों को गृहस्थ जीवन के लिए उपयोगी उपहार भी भेंट किए। सामूहिक विवाह समाजिक रीति-रिवाज, वैदिक मंत्रोच्चारण, शहनाईयों की गूंज और बाजे-गाजे के साथ पूरी भव्यता के साथ सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर डॉ. महंत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा का दिया है। इसमे समाज को गढ़ने की भी कल्पना है। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह कि लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने और दहेज जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाने के लिए शुरू किए गए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की तारीफ की। सामूहिक विवाह का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से जिला प्रशासन द्वारा किया गया था। समारोह में अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य श्रीमती अर्चना पोर्ते, राज्य युवा आयोग के सदस्य श्री उत्तम वासुदेव, जिला पंचायत बिलासपुर की उपाध्यक्ष श्रीमती हेम कुवंर श्याम, जनपद पंचायत अध्यक्ष गौरेला सुश्री ममता पैकरा, नगर पंचायत अध्यक्ष पेन्ड्रा श्री राकेश जालान, नगर पंचायत अध्यक्ष गौरेला श्रीमती गंगोत्री राठौर सहित अनेक जनप्रतिनिधि, कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश, सहित वर-वधू के परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन तथा अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
किसानों के लिए वरदान

किसानों के लिए वरदान

01-Mar-2022
सोनाखान वनांचल के किसानों के लिए वरदान है पाकर घाट डायवर्सन का निर्माण लगभग 9 हजार एकड़ कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधा निर्मित राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ’नरवा विकास’ योजना के तहत वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा बलौदाबाजार वनमंडल के सोनाखान परिक्षेत्र में स्थित बगबुड़ा नाला में पाकर घाट डायवर्सन का निर्माण किया गया। इसका निर्माण सोनाखान वनांचल के किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। कैम्पा मद के अंतर्गत 2 करोड़ 58 लाख रूपए की लागत से निर्मित पाकर घाट डायवर्सन से लगभग 15 गांवों के लोग लाभान्वित होने लगे हैं और वहां 9 हजार एकड़ से अधिक कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है।     कैम्पा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री व्ही.श्रीनिवास राव ने बताया कि वनांचल में सोनाखान परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भरका से तीन किलोमीटर की दूरी पर बगबुड़ा नाला में पाकर घाट डायवर्सन का निर्माण किया गया है, जिसकी चौड़ाई 27 मीटर तथा ऊंचाई 5 मीटर है। इसके निर्माण से कसडोल क्षेत्र के आसपास के भू-जल स्तर में काफी सुधार हुआ है। पाकर घाट के डायवर्सन के निर्माण के बाद यहां स्थल पर 865 मीटर तक 5 हेक्टेयर क्षेत्र में 3 लाख 31 हजार 100 क्यूसेक मीटर पानी का भराव था, जिसे सिंचाई तथा वन्यप्राणियों के लिए सुरक्षित रख पाना संभव हुआ।     इसके अलावा वर्षा ऋतु के समय वर्षा का अंतराल बढ़ जाने के कारण विगत खरीफ फसल में लगभग 3 हजार 200 एकड़ कृषि भूमि में इस डायवर्सन के माध्यम से सिंचाई का कार्य किया गया। इस संबंध में वनमण्डलाधिकारी बलौदाबाजार ने बताया कि पाकर घाट डायवर्सन से सोनाखान वन परिक्षेत्र के मालीडीह, बम्हनी, टेमरी, कोसमसरा, सेमरिया, खर्वे, कसडोल, धौराभाठा, दर्रा, नवापारा, नारायणपुर, खरहा तथा चकरवाय आदि गांवों में सिंचाई सुविधा का विस्तार हुआ है। इससे 9 हजार 32 एकड़ कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके निर्माण से आसपास के क्षेत्र में वनों के पुनरूत्पादन में भी वृद्धि हुई है।
विद्यार्थियों की वापसी का पूरा खर्च राज्य सरकार

विद्यार्थियों की वापसी का पूरा खर्च राज्य सरकार

28-Feb-2022
यूक्रेन से सकुशल लौटे छात्रों से मुख्यमंत्री  बघेल ने की मुलाकात, कुशलक्षेम पूछा यूक्रेन से भारत लौट छत्तीसगढ़ के छह छात्रों से मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम पूछा। यूक्रेन से प्रदेश के छात्रों के सकुशल वापसी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रयासरत है। छत्तीसगढ़ से यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए छह छात्रों की आज एयर इंडिया की फ्लाइट से नई दिल्ली वापसी हुई है। छात्रों के ठहरने के लिए छत्तीसगढ़ सदन में व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इन छात्रों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना एवं उन्हें छत्तीसगढ़ में उनके घरों तक सकुशल वापसी का आश्वासन दिया। यू्क्रेन के विभिन्न शहरों से आ रहे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों की वापसी का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार देर रात इसकी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है - यूक्रेन से अपने निजी खर्चें से छत्तीसगढ़ लौटने वाले छात्रों और नागरिकों के खर्च का वहन छत्तीसगढ़ सरकार करेगी
सरकार गांवों के विकास के लिए प्रतिबद्ध

सरकार गांवों के विकास के लिए प्रतिबद्ध

28-Feb-2022
मंत्री पटेल ने पुसौर क्षेत्र में दी विकास कार्यों की सौगात ग्राम खोखरा में जगन्नाथ मंदिर का किया भूमिपूजन उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल ने गत दिवस रायगढ़ जिले के पुसौर क्षेत्र के अंतगर्त ग्राम खोखरा एवं तेलीपानी का दौरा किया और ग्रामवासियों को विकास कार्यों की सौगात दी। ग्राम खोखरा भ्रमण पर पहुंचे मंत्री श्री  पटेल ने यहां बनने वाली श्री जगन्नाथ मंदिर निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। इसके अलावा उन्होंने ग्राम खोखरा में आंगनबाड़ी भवन, सड़क निर्माण सहित विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। ग्राम तेलीपानी के दौरे में पहुंचे मंत्री श्री पटेल ने यहां आयोजित  कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया।      इस अवसर पर उन्होंने ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार गांवों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने लोगों को सुराजी गाम योजना, गौठान निर्माण, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना जैसे प्रमुख योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही इससे मिलने वाले लाभों के बारे में विस्तार से समझाया । इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणजन मौजूद थे
विकास कार्यों की सौगात

विकास कार्यों की सौगात

28-Feb-2022
नगरीय प्रशासन मंत्री ने आरंग में 4.90 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया के मुख्य आतिथ्य एव अनुसूचित जाति, जनजाति विकास, पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक तथा सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम की अध्यक्षता में आरंग गुमराभाटा में 100 मीटर पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास जिसकी लागत एक करोड़ 74 लाख 67 हजार रूपए का लोकार्पण किया गया। 50 सीटर नवीन प्री मेट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास लागत एक करोड़ 52 लाख 97 हजार रूपए की भूमिपूजन किया गया। इसी प्रकार से कोसरंगी के 50 सीटर अनुसूचित जाति कन्या आश्रम लागत एक करोड़ 62 लाख 76 हजार रूपए का भूमिपूजन किया। कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष आरंग  खिलेश देवांगन, श्रीमती अनिता साहू,  कोमल साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधि, छात्र-छात्राएं एवं नागरिक उपस्थित थे।
दंतेवाड़ा की  नई तस्वीर

दंतेवाड़ा की  नई तस्वीर

28-Feb-2022
जिले में राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) विभाग द्वारा सोलर ड्यूल पंप के माध्यम शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। गांव की महिलाओं को सुगमता से पानी उपलब्ध हो रहा है दूरस्थ क्षेत्रों में सोलर ड्यूल पंप से जहां एक ओर खेती में प्रोत्साहन से उत्पादन में वृद्धि हो रही है, वही दूसरी ओर पीने का स्वच्छ जल मिल रहा है। राज्य सरकार के जल जीवन मिशन योजनांतर्गत जिला दंतेवाड़ा अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में शुध्द पेयजल उपलब्धता हेतु सोलर ड्यूल पंप स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदाय की गई है जिसके तहत विभिन्न 09 स्थलों में सौर संयंत्र स्थापित कर लिया गया है जिससे ग्रामीण इनसे पानी भरने लगे हैं। वहीं 21 स्थानों पर निर्माण कार्य प्रगतिरत है। जिन स्थलों पर संयंत्र स्थापना किया गया है उन स्थलों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा ग्रामिणों के घरों में पाईप लाईन के माध्यम से पेयजल सप्लाई का कार्य किया जा रहा है जिससे ग्रामीणों को शुध्द पेयजल की समुचित लाभ मिल रहा है। पानी की किल्लत से जूझ रहे गांव इससे लाभांवित हो रहे हैं। सोलर ड्यूल पंप के माध्यम से ग्रामीणों को पूरे दिन 24 घण्टे पीने का साफ पानी मिल रहा है।
कृषि के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य की ऊँची छलांग

कृषि के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य की ऊँची छलांग

27-Feb-2022
कृषि के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य की ऊँची छलांग ग्रामीण महिलाएं अब गोबर से बनाएंगी बिजली : भूपेश बघेल मुख्यमंत्री की मौजूदगी में राज्य में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हुए दो महत्वपूर्ण एमओयू  राज्य में गोबर से बिजली बनाने और खाद्य पदार्थाें के संरक्षण के लिए होगा आधुनिक तकनीक का उपयोग  छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य जिसने भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के साथ तकनीकी हस्तांतरण के लिए किया अनुबंध गोबर से बिजली बनाने निसरग्रुना टेक्नोलॉजी का होगा उपयोग  छत्तीसगढ़ बायो फ्यूल विकास प्राधिकरण और भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के मध्य हुआ एमओयू राज्य में खाद्य विकिरण केन्द्र स्थापना के लिए राज्य बीज निगम और बोर्ड ऑफ रेडियेशन एण्ड आइसोटॉप टेक्नोलॉजी के बीच अनुबंध      मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अब तक विद्युत उत्पादन का कार्य सरकारें और बड़े औद्योगिक घराने करते रहे हैं। यह मिथक छत्तीसगढ़ राज्य में टूटने जा रहा है। राज्य सरकार की मदद से अब गांव की महिलाएं विद्युत उत्पादक बनने जा रही है। राज्य के गौठानों में क्रय किए जा रहे गोबर से स्व-सहायता समूहों की ग्रामीण महिलाएं बिजली बनाएंगी। इसके लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ट्राम्बे मुम्बई से गोबर से विद्युत उत्पादन की आधुनिक तकनीक निसरगु्रना के हस्तांतरण के लिए छत्तीसगढ़ बायो फ्यूल विकास प्राधिकरण के साथ एमओयू हुआ है। गौठानों में गोबर एवं कृषि अपशिष्ट से बिजली एवं जैव ईंधन के उत्पादन के लिए संयंत्र लगाए जाएंगे।  मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज अपने निवास कार्यालय में गोबर से बिजली उत्पादन एवं खाद्य विकिरण परियोजना के एमओयू कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले तीन सालों में छत्तीसगढ़ ने कृषि के क्षेत्र में तेजी से प्रगति करते हुए पूरे देश को रास्ता दिखाया है। कृषि और किसानों की बेहतरी के लिए कई नए कदम उठाए गए हैं और नए-नए नवाचार हुए है। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं की सफलता की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। किसानों की आय में बढ़ोत्तरी के लिए फसल उत्पादन एवं गुणवत्ता बढ़ाने तथा मूल्य संवर्धन करने और उनके सुरक्षित भंडारण पर जोर दिया है।   मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्य विकिरण केन्द्र की स्थापना के लिए बोर्ड ऑफ रेडियेशन एवं आइसोटोप टेक्नोलॉजी (बीआरआईटी) परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार एवं छत्तीसढ़ राज्य बीज कृषि विकास निगम के मध्य हुए समझौते पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि इस आधुनिक तकनीक के जरिए खाद्य पदार्थाें विशेषकर फल, सब्जी और दालों को जल्दी से खराब होने से बचाने में और किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पादन एवं लघु वनोपजों को देश-दुनिया से मार्केट में जगह और अच्छा मूल्य मिलेगा।  मुख्यमंत्री ने इस मौके पर वैज्ञानिको को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे जनजीवन से जुड़ी समस्याओं के निदान के लिए लगातार प्रयासरत है। ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण की देश-दुनिया के सामने चुनौती का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वैदिक काल से हमारी परंपरा प्रकृति से लेने और फिर उसे वापस लौटाने की रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में बीते तीन सालों में इस परंपरा को मजबूती के साथ हम आगे बढ़ा रहे है। गोधन न्याय योजना के माध्यम से हमने पैरादान की परंपरा की शुरूआत की है। इससे खेतों में पराली जलाने और कार्बन उत्सर्जन पर रोक लगी है।  मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में वनों के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया और कहा कि राज्य का 44 प्रतिशत भू-भाग वनाच्छादित है। हमने जंगलों को बचाकर रखा है, राज्य का बड़ा भू-भाग वनाच्छादित होने के कारण वहां अपेक्षाकृत विकास के कार्य नहीं हो पाते हैं। विकास के लिए बड़े प्रोजेक्ट जैसे सिंचाई के लिए बांध, उद्योग, कारखाने आदि की स्थापना में दिक्कत आती है
लोकार्पण, शिलान्यास

लोकार्पण, शिलान्यास

27-Feb-2022
 ​​​​​​​मंत्री अनिला भेंडिया ने डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के विभिन्न वनांचल ग्रामों में किया विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास प्रदेश की महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री  अनिला भेंडिया आज डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के विभिन्न वनांचल ग्रामों में पहुॅचकर विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास किया और ग्रामीणों को अपनी बधाई एवं शुभकामनाएॅ दी। मंत्री  भेंडिया ने ग्राम बड़ाजुंगेरा में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण और शासकीय कन्या आश्रम में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। ग्राम लोहारटोला में सी.सी.रोड निर्माण कार्य का लोकार्पण और निर्मला घाट निर्माण कार्य के लिए शिलान्यास किया। उन्होंने ग्राम कोड़ेकसा में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का लोकार्पण किया और ग्राम झीकाटोला में नवीन शासकीय प्राथमिक शाला भवन और सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। मंत्री भेंडिया ने लोकार्पण, शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों की बेहतरी के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि वे धान के अतिरिक्त दलहन-तिलहन फसल लें। भांठा टिकरा जमीन पर कोदो, कुटकी, रागी आदि फसल लेकर अपनी आमदनी में बढ़ोत्तरी करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वन क्षेत्र के निवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए 61 लघु वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य शासन द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। मंत्री श्रीमती भेंडिया ने राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी ग्रामीणों को दी और उसका लाभ उठाने प्रेरित किया। इस अवसर पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों सहित  एस.डी.एम.  प्रेमलता चंदेल, तहसीलदार  आर.आर.दुबे, गणमान्य नागरिक  अनिल लोढ़ा,  हस्तीमल सांखला,  विकास भेंडिया,  गुलाबचंद जैन आदि मौजूद थे
तेन्दूपत्ता संग्रहण

तेन्दूपत्ता संग्रहण

27-Feb-2022
तेन्दूपत्ता संग्रहण : 3 से 5 मार्च तक ‘बूटा कटाई तिहार‘ मनायेंगे तेंदूपत्ता संग्राहक   अच्छी गुणवत्ता के तेन्दूपत्ता संग्रहण के उद्देश्य से विगत दिवस जिला यूनियन स्तरीय शाखकर्तन प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन नीलाम हॉल काष्ठागार कोंडागांव में किया गया। इसमें तेन्दूपत्ता संग्रहण पूर्व शाखकर्तन कार्य, तेन्दूपत्ता संग्रहण, परिवहन, भण्डारण एवं भुगतान के संबंध में वनमंडलाधिकारी सह प्रबंध संचालक श्री यू.के. गुप्ता द्वारा आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही उनके द्वारा वनों को अग्नि से सुरक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। चालू वर्ष के दौरान दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल अंतर्गत 21 हजार मानक बोरा तेन्दूपत्ता के संग्रहण का लक्ष्य है।  वनमंडलाधिकारी  गुप्ता ने कार्यशाला में उपस्थित उप वनमंडलाधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी, पोषक अधिकारी, फड़ अभिरक्षक, प्रबंधक, फड़मुंशी, समिति के संचालक मंडल एवं तेन्दूपत्ता संग्राहकों को वर्ष 2022 में तेंदूपत्ता शाखकर्तन कार्य के सुचारू संचालन के संबंध में आवश्यक निर्देेश दिए। दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल अंतर्गत आगामी 03 मार्च से 05 मार्च 2022 तक समस्त फड़ों में ‘बूटा कटाई तिहार‘ के रूप में मनाया जाएगा। इसके तहत वनमंडल के समस्त समितियों को एक साथ शाखकर्तन कार्य करने के निर्देश दिये गये है, ताकि वनमंडल अंतर्गत शाखकर्तन के लगभग 45-50 दिनों के बाद एक साथ तेंदूपत्ता तोड़ाई का कार्य प्रारंभ हो सके।  कार्यशाला में उपस्थित समस्त प्रबंधक, फड़मुंशी, गणमान्य व्यक्तियों, वनमंडल अधिकारी कर्मचारियों ने निर्णय लिया है कि इस दौरान दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल में उच्च गुणवत्ता के तेंदूपत्ता संग्रहण पर विशेष जोर दिया जाएगा। जिससे तेंदूपत्ता संग्राहकों को तेन्दूपत्ता के संग्रहण में अधिक से अधिक लाभ मिल सके। कार्यशाला में उप वनमंडलाधिकारी दक्षिण कोंडागांव श्री एम.एस. नाग द्वारा तेन्दूपत्ता शाखकर्तन, संग्रहण, भण्डारण एवं भुगतान के संबंध में विस्तृत प्रकाश डाला गया। जिला यूनियन दक्षिण कोण्डागांव में कुल 11 लॉटों में से 04 लॉट अग्रिम में विक्रय हो चुका है, शेष 07 लॉट में विभागीय खरीदी की जायेगी। कार्यशाला में समस्त अधिकारी कर्मचारी एवं प्रबंधक, फड़मुंशियों समिति के संचालक मंडल सहित 270 प्रतिभागी शामिल हुए।
छत्तीसगढ़ मॉडल की पूरे देश में हो रही चर्चा: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

छत्तीसगढ़ मॉडल की पूरे देश में हो रही चर्चा: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

26-Feb-2022
इसको बचाने के लिए सभी लोगों और संस्थाओं के साथ राज्य सरकार भी चिंतित है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कहा कि अरपा बिलासपुर की जीवनदायिनी नदी है। राजगीत का पहला शब्द भी अरपा से शुरू होता है। इसको बचाने के लिए सभी लोगों और संस्थाओं के साथ राज्य सरकार भी चिंतित है। नदी के जल को शुद्व रखने और इसके सौंदर्यीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा हरसंभव प्रयास किया जायेगा। धन की कमी आड़े नहीं आयेगी। श्री बघेल आज यहां बिलासपुर के शास्त्री स्कूल मैदान में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उक्त बाते कहीं। इससे पूर्व उन्होंने बिलासपुर जिले में 353 करोड़ से ज्यादा की लागत वाले 97 विकास एव ंनिर्माण कार्यों का लोकार्पण व भूमिपूजन किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि काफी प्रयासों के बाद बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू हुई है। यहां से अभी केवल दिन में दो-तीन स्थानों के लिए फ्लाईट सुविधा उपलब्ध है। इसके विस्तार की जरूरत है। लेकिन बगल में सेना की जमीन होने के कारण अनुमति नहीं मिल पाई है। अनुमति मिलने के बाद जरूरी सुविधाएं विकसित करके रात में भी उड़ान शुरु करने के प्रयास किये जाएंगे। उन्होंने बिलासपुर सांसद को इस में मदद करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा शहर है। न्यायधानी एवं संस्कारधानी का दर्जा इसे प्राप्त है। सबके सहयोग एवं साथ लेकर शहर को सुन्दर बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने के लिए पुराने स्कूल बंद नहीं किये जाएंगे। पुराने स्कूल भी चलते रहेंगे, जरूरत पड़ी तो कक्षाएं दो पारी में संचालित की जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा आगामी 5 सालों में 5 लाख लोगों को नौकरी दी जायेगी। इसके लिए कार्य-योजना तैयार कर ली गई है। उन्हांेने कहा कि चालू सीजन में किसानों से 98 लाख मीटरिक टन धान की खरीदी की गई है। इससे किसानों को 20 हजार करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है। संपूर्ण भारत में छत्तीसगढ़ पहला प्रदेश है जो कि ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूरों को 6 हजार रूपये प्रतिवर्ष मदद दे रही है। भूमिहीन परिवारों को योजना के तहत प्रथम किस्त की राशि दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हमारे गोधन न्याय योजना की पूरे देश में चर्चा हो रही है। केन्द्र सरकार भी इसी तर्ज पर योजना चलाने पर विचार कर रही है। गौठानों में स्व-सहायता समूह की महिलाएं दीया, पेण्ट, गमला, गौकाष्ठ आदि घरेलू सामान बनाकर आमदनी अर्जित कर रही हैं। महिलाएं इन गौठानों में बिजली पैदा करने का उद्यम कर रही है। कार्यक्रम को नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, नेता प्रतिपक्ष श्री धरमलाल कौशिक, सांसद श्री अरूण साव, विधायक श्री शैलेश पाण्डेय और महापौर रामशरण यादव ने भी सम्बोधित किया। कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने प्रतिवेदन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पिछले तीन साल में हुए जिले की महत्वपूर्ण उपलब्धियों एवं भावी कार्य-योजना पर प्रकाश डाला। तीन बरस की विकास उपलब्धियों पर आधारित एक लघु फिल्म भी इस अवसर पर प्रदर्शित की गई। संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह ने आभार प्रकट किये। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, रजनीश सिंह, छग पर्यटन मण्डल अध्यक्ष श्री अटल श्रीवास्तव, महापौर रामशरण यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अरूण सिंह चौहान, निगम सभापति श्री शेख नजीरूद्दीन बिलासपुर के कमिश्नर डॉ संजय अलंग, आईजी रतनलाल डांगी, एसपी पारूल माथुर सहित निगम के पार्षद, पंचायत प्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में लोग इस अवसर पर उपस्थित थे।