सोर संदेश

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण और नवीन योजनाओं की निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद का गठन किया गया जिसमें परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे तथा भारसाधक मंत्री उपाध्यक्ष होंगे | परिषद के कुल 40 सदस्य होंगे जिसमें राज्य विधानसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्वाचित कम से कम 10 निर्वाचित सदस्य तथा शेष सदस्य राज्य शासन मनोनीत करेगी जिसमें गणेश बघेल को प्रमुखता से मनोनीत किया गया है गणेश बघेल अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण और विकास के लिए बहुत गंभीर सक्रिय रहते हैं , अपने मनोनयन पर हर्ष जाहिर करते हुए ,मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद दिया और अन्य पिछड़ा वर्ग के समग्र विकास के लिए अपना पूरा योगदान देने की बात कही सरकार की योजना का पुरा- पुरा लाभ अन्य पिछड़े वर्ग को दिलाने हेतु अपनी सक्रिय भागीदारी रहने की बात रहेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए सलाहकार परिषद् के गठन का बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद् के गठन से इस वर्ग के लोगों के लिए कार्यक्रम के संचालन के लिए अनुशंसा एवं क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए इस वर्ग के लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी। इससे अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की समस्याओं के निदान में तेजी आएगी और जीवन स्तर में तेजी से सकारात्मक बदलाव आएगा।  इस परिषद् के गठन से राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के हित में संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए बेहतर मॉनिटरिंग हो सकेगी। अन्य पिछड़ा वर्ग की बेहतरी के लिए नवीन योजनाओं एवं कार्यक्रमों के निर्माण में भी मदद मिलेगी। परिषद् में इस वर्ग के चुने हुए प्रतिनिधि सदस्य समाज की स्थिति एवं समस्याओं के निराकरण में सहभागी बनेंगे। इससे अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याणकारी कार्यक्रमों के संचालन में आसानी होगी।  यहां यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति से संबंधित विषयक पर अनुशंसा के लिए छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद का गठन पूर्व में ही हो चुका है। इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद का गठन किए जाने प्रक्रिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप शुरू कर दी गई है। इस परिषद् में वर्ग विशेष की समस्या, आवश्यकता पर विचार किया जाएगा। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी निर्णय लिए जाएंगे।